काठमाडौँ — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले तीनै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएपछि सवारी खरिद प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध गराएपछि खरिद कार्य अन्तिम तयारीमा पुगेको हो। निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक सवारीसाधन अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन पूर्व नै सबै खरिद प्रक्रिया पूरा गरिँदैछ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीका लागि नियमित बजेटमार्फत १५६ सवारीसाधन खरिद गर्न ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै, अतिरिक्त १०६ सवारीसाधनका लागि ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप अनुमतिसमेत मिलेकाले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन खरिदको तयारी गरेको छ। यसमा ७५ पिकअप भ्यान, १ प्रिजनर भ्यान, २८ कार्यालय प्रयोजनका सवारी, ४१ विद्युतीय सवारीसाधन तथा १० एस्कर्ट पिकअप भ्यान समावेश छन्।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि ५९ सवारीसाधन खरिद गर्न स्रोत अनुमति प्रदान गरिएको छ। जसमा ३ विपद् उद्धार सवारी, ५० बोलेरो पिकअप, ३ दंगा नियन्त्रण ट्रक र २ एम्बुलेन्स रहेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ चारपांग्रे सवारी खरिद गर्न २ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीले देशभरका ४६५ कार्यालयमा क्षति व्यहोर्नुपरेकोमा ४४९ कार्यालय मर्मतपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी १६ कार्यालयसमेत मर्मतको अन्तिम चरणमा छन्। आन्दोलनका घटनामा ५७१ प्रहरी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका ८४ कार्यालय र ६१ सवारीसाधन पूर्णरूपमा जलेका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका २ भवन, ३ जिल्ला कार्यालयका भवन तथा ११ चारपांग्रे र ३० मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो। कुल क्षतिको अनुमानित लागत करिब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
