काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको पछिल्लो सरकार गठन प्रक्रियामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको निर्णयको वैधतामै प्रश्न उठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले दुई प्रमुख बुँदामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। पहिलो, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिएमा के त्यसलाई विश्वासको मत नपाएको मान्ने हो भन्ने विषयमा अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
दोस्रो, निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि एमाले बाहेक सात दलले बहुमत देखाउँदै संयुक्त सरकार गठनका लागि आवेदन दिए पनि त्यसमा निर्णय नगरी धारा १६८(३) अनुसार सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई अदालतले संवैधानिक शुद्धताका दृष्टिले प्रश्न गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दुवै सवाललाई अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगो लगाइने जटिल संवैधानिक मुद्दा भएको बताएको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको ठहर गर्दै यसअघि जारी गरिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
साथै, नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा समेत संसदीय सिद्धान्तविपरीत काम नगर्न चेतावनी दिएको छ।
