काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र प्राज्ञ सहभागी हुने विज्ञ समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यो समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएपछि त्यसकै आधारमा उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनमा संशोधन गरिनेछ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएकोमा प्राज्ञहरूले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न त्यही सुझाव दिएका थिए। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, समितिको संरचना र नाम चयनबारे छलफल भइरहेको छ र केही दिनभित्रै समिति बनाइनेछ।
सरकारले यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाउने वा ऐनमै समावेश गर्ने विकल्पबारे छलफल गरे पनि अन्ततः ऐनमै राखेर संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। कानुन आयोगबाट फिर्ता आएको उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदामा अब ‘प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने’ व्यवस्था थप गरिँदैछ।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित १० विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ। प्राज्ञहरूको तर्क छ कि प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार लगायत पदमा राजनीतिक भागबन्डा बढ्छ र विश्वविद्यालयमा स्वायत्तता कमजोर हुन्छ।
पूर्व त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन कुलपति चयन प्रक्रिया बोर्ड अफ ट्रस्टिजमार्फत हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, विदेशका विश्वविद्यालयहरू जस्तै स्वायत्त मोडल लागू भएमा ‘सरकारको मुख हेर्नु नपर्ने’ अवस्था आउँछ।
यसअघि बनेको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक कानुन आयोगमा सुझावसहित संशोधनका लागि पठाइएको थियो। अब सोही विधेयकलाई नै मापदण्ड ऐनका रूपमा रुपान्तरण गर्ने योजना छ र त्यही ऐनमा कुलपति सम्बन्धी परिवर्तन समेटिनेछ।
