काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि आज आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा दलका नेता कृष्ण यादवसहित सात दलले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आजको मितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले कात्तिक २३ गते भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न आदेश गरेको छ।
रिट दायरकर्ताहरूले मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना नजारीकनै एकाबिहानै बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई शपथ गराएको आरोप लगाएका छन्। यही निर्णयको विरोधमा सात दलले रिट दर्ता गरेको हो। सर्वोच्चले विपक्षीका रूपमा रहेको मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
यो विवादपछि मधेश प्रदेशमा एक सातादेखि राजनीतिक तनाव कायम छ। प्रदर्शनकारी दलहरूले प्रदेश सभा परिसर, मुख्यमन्त्री कार्यकक्ष र प्रदेश प्रमुख निवासमा समेत विरोध जनाइरहेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ भने आन्दोलनरत दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गराइसकेका छन्। आजको सर्वोच्च निर्णयबाट मधेशको राजनीतिक संकट समाधानतर्फ अघि बढ्ने आशा गरिएको छ।
