काठमाडौं — नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को प्रसारण अधिकार वितरणमा अनियमितता र नीति–स्तरको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै एमएसएम भिडियो एपले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ। उक्त उजुरीमा क्यानले एनपीएलको लाइभ स्ट्रिमिङ र ओटीटी (OTT) प्रसारण अधिकार टेण्डर मूल्यांकनमा मिलेमतो र आर्थिक स्वार्थमा आधारित निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। क्यानले डिशहोम र एमएसएम भिडियोबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये डिशहोमलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकार प्रदान गरेको थियो।
एमएसएम भिडियोका प्रबन्ध निर्देशक सुजन थापाका अनुसार क्यानले टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी नबनाई, आन्तरिक प्रभावमा परेर आर्थिक रूपमा कम लाभदायक कम्पनी रोजेको दाबी गरिएको छ। उनले भने, “क्यानले पूर्वसेटिङ गरेर रोयल्टी आउने आधार नभएको कम्पनीलाई अधिकार दिएको स्पष्ट देखिन्छ। सचिव पारस खड्का डिशहोमका ब्रान्ड एम्बासडर समेत भएकाले हितसंघर्ष (conflict of interest) भएको छ।” थापाले टेन्डर मूल्यांकनमा प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर आर्थिक प्रस्तावलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको आरोप पनि लगाए। “दुवै कम्पनीका एप परीक्षण गरेर सञ्चालनको अवस्था हेर्नुपर्ने थियो, तर क्यानले त्यो नगरी सीधा डिशहोमलाई फेभर गरेको छ,” उनले भने।
उजुरीमा क्यानको टेन्डर प्रक्रिया छानबिन गर्न, मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूबीचको सम्भावित मिलेमतो सार्वजनिक गर्न, छानबिन पूरा नहुँदासम्म टेन्डर स्थगन गर्न र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। क्यानले टेलिभिजन प्रसारण अधिकारका लागि टेन्डर बोलाउने प्रक्रिया पनि ढिलो गरेको भन्दै उजुरीमा गुनासो गरिएको छ। सामान्यतया दुई महिना अगावै टेन्डर आह्वान हुनुपर्नेमा क्यानले खेल सुरु हुनुअघि एक सातामात्र अघि टेन्डर खोलेको उल्लेख छ। क्यानलाई एमएसएम भिडियो–सूश्री मिडिया जोइन्ट भेन्चरले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम ग्यारेन्टी र १५–८५ प्रतिशत राजस्व साझेदारी प्रस्ताव गरेको थियो भने डिशहोमले ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ ग्यारेन्टी र ७१–२९ प्रतिशत साझेदारी प्रस्ताव गरेको थियो। आर्थिक दृष्टिले क्यानका लागि बढी लाभदायक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर कम प्रस्ताव दिने कम्पनी रोज्नु नै अनियमितताको प्रमाण भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
एमएसएम भिडियोले अख्तियारमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (ICC) को एन्टी करप्सन युनिटमा पनि उजुरी दर्ता गरेको जनाएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, “क्यानको यस्तो निर्णयले संस्थाको वित्तीय हित मात्र होइन, क्रिकेट प्रशासनको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।”
