काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपनि म्याद सकिँदासम्म जवाफ सर्वोच्चमा पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर १६ वटा रिटमा कात्तिक १२ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ मागेको थियो। तर विपक्षी पक्षमा म्याद तामेली ढिलाइ हुँदा समयमै जवाफ पेस हुन सकेको छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार रिटसम्बन्धी फाइलहरू क्रमशः कार्यालयमा आइरहेका छन्। उनले भने, “१६ वटा रिटका लिखित जवाफ तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। बाँकी फाइल आएपछि सबै जवाफ एकैसाथ पठाइनेछ।” रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने तयारी गरेको छ। म्याद तामेली भएको मितिबाट एक साताभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि, म्याद नाघेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५(५) बमोजिम म्याद तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था छ। यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै तत्काल सुनुवाइको अग्राधिकार पनि नदिएको थियो। अदालतले नियम १९(२) बमोजिम ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिअनुसार अग्राधिकार दिन सक्ने’ प्रावधान भए पनि यसपटक त्यसलाई प्रयोग गरेको छैन।
अन्तरिम सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। तर सर्वोच्चमा दायर रिटको निर्णयकै आधारमा संसद पुनर्स्थापना हुने वा निर्वाचन अघि बढ्ने भन्ने विषय तय हुनेछ। निर्वाचन मितिसम्म अब ११३ दिन मात्रै बाँकी छ।
