काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिको वैधताबारे आगामी आइतबार आफ्नो प्रारम्भिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ३० कात्तिक (आइतबार) का लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो।
यदि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई प्रारम्भिक रूपमा कैफियतयुक्त ठहर गरेमा, यादव नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्नु भनी आदेश जारी गर्न सक्नेछ। यसअघि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पनि ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि’मा रहेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आइतबारको सुनुवाइमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय, मन्त्रिपरिषद् गठनका कागजात, र अन्य सम्बन्धित अभिलेखहरू पेश गर्न आदेश गरेको छ। उक्त रिट कृष्णप्रसाद यादवसहित मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेका हुन्। रिटमा उनीहरूले सरोज यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार हुने संयुक्त इजलासबाट नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक कैफियत देखिएमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ, जसको संकेत मंगलबारको आदेशमै देखिएको छ।
संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई गतसाता मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा सात दलका नेताहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए। त्यसक्रममा प्रदेश प्रमुखले कानुनविद्हरसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने बताउँदै केही समय मागेकी थिइन्। तर त्यसै साँझ उनी काठमाडौं जाने तयारीमा बिरामी भएको बहानामा बर्दिबास पुगेकी थिइन्, जहाँ उनले एमाले नेता यादवलाई गोपनीय रूपमा होटेल पानसमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
सो घटनालाई लिएर मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण मात्र होइन, संवैधानिक प्रक्रिया र नैतिक वैधतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
