काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक देखिँदै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतले “सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट” मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ।
उक्त आदेश मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध हिजो दायर तीनवटा रिट निवेदनका आधारमा जारी गरिएको हो। गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। बर्दिबासस्थित एक होटलमा यादवले सपथ पनि ग्रहण गरेका थिए। तर धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै (३) बमोजिम सरकार बनाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सोही विवादका कारण प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज उनलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच, मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएर होटेलमै शपथ लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। मधेश प्रदेशका सात राजनीतिक दलका ७४ जना सांसदले पनि आज मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमाथिको थप सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ। यसबीच, बाहिर झडप भइरहेका बेला पनि मुख्यमन्त्री यादवले मधेश भवन पुगेर औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।
