काठमाडौँ – सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै देशभर रोकिएको कित्ताकाट पुनः खुला गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा विभाजन (कित्ताकाट) अब पुनः गर्न सकिने भएको हो।
पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले देशभरका करिब ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो। भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये केवल २५३ पालिकाले मात्र पूर्ण वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। यसअघि २०८१ भदौ २७ गते दोस्रो संशोधनमार्फत पालिकालाई जग्गा वर्गीकरणका लागि २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। अब तेस्रो संशोधनले ती कार्यलाई थप सहज बनाएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल ले जानकारी दिएका छन्।
बैठकले भू–उपयोग नियमावलीसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ। यो संशोधनपछि व्यक्तिगत घटना दर्तामा रहेका नाम, जन्ममिति, बसाईँसराइ, विवाहजस्ता विवरण एकपटकका लागि सच्चाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले गएको भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका लागि निजामत सेवातर्फ चार जना र नेपाल प्रहरीतर्फ ११ जना गरी १५ जना कर्मचारी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा भोलिदेखि सुरु भई मंसिर २८ गतेसम्म चल्ने नेपाल–भारत कोर्डिनेशन बैठक (९औं बैठक) मा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई अनुमति दिएको छ। यससँगै सरकारले आगामी फागुन १ देखि ७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ।
