काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्व समुदायसँग साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते सम्पन्न ‘लिडर समिट’मा नेपालले यस्तो आह्वान गरेको हो । कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै नेपालको प्रकृतिमैत्री नीति र वातावरणीय संरक्षणका प्रयासलाई प्रस्तुत गरे ।
“हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको हो,” सचिव मिश्रले भने, “सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, विश्वका अर्बौं जनताका लागि स्वच्छ हावा, पानी र जैविक विविधताका प्रमुख स्रोत हुन् ।”
उनले नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु नीतिमा अग्रणी भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य र स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई नेपालले तीव्रता दिएको बताए ।
सगरमाथा संवाद र साझा प्रतिबद्धता
डा. मिश्रले काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्न र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको स्मरण गराए । उनले हालैका बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना, खडेरी र वन डढेलोका कारण यो वर्ष मात्र तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकटको गम्भीरता औंल्याए ।
नेपालले कोप–३० बाट १.५ डिग्री तापक्रम लक्ष्य कायम राख्ने स्पष्ट रोडम्याप, १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’ कार्यान्वयन, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानिनोक्सानी कोषमा कमजोर देशहरूको प्रत्यक्ष पहुँचको अपेक्षा गरेको छ ।
“हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन,” सचिव मिश्रले भने, “आउनुहोस्, हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गरौँ ।”
कृषिमन्त्री परियारको नेतृत्वमा नेपाली टोली ब्राजिल प्रस्थान तयारीमा
नेपालले कोप–३० मा मन्त्रिस्तरीय स्तरमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय नेपाली टोली यही कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्नेछ ।
सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले सम्मेलनमा सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथसाथै जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ सम्बन्धी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, जलवायु वित्त, पारदर्शिता ढाँचा, पर्वतीय मुद्दा, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित विषयहरू पनि नेपालका प्राथमिक एजेन्डामा रहेका छन् । मन्त्रालयले यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी र विकास साझेदारहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा, मात्रा र समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन देखिँदै आएको छ । यसले बाढी, पहिरो, डढेलो र अन्य जलवायुजन्य प्रकोप बढाएको छ । यस्ता चुनौतीबीच नेपालले कोप–३० मा हानिनोक्सानीका विषयमा जोड दिएर विश्व समुदायबाट ठोस सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
