काठमाडौँ – संघीय र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी सरकारको ताजा निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर उनीहरूले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको सचिवालय सदस्य संख्या कटौती र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयले संसद्को मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको गुनासो राखेका छन्।
राष्ट्रपतिलाई भेट्ने मध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे रहेका छन्। त्यसैगरी, कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवार, मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर पनि भेटमा सहभागी भएका थिए।
राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यकक्षमा सामूहिक छलफल गरेका थिए। मध्यान्ह १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म चलेको छलफलमा सरकारको निर्णयले संसद्को अपहेलना भएको निष्कर्ष निकालिएको सहभागीहरूले जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार, पदाधिकारीहरूले उक्त निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गर्ने तयारी पनि गरेका छन्।
