काठमाडौं । उचित तलब र सुविधा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निजी क्षेत्रका अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरू सरकारसँग सहमतिपछि काममा फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार नर्स, निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालबीच २३ बुँदे सहमति भएको हो। सहमति अनुसार कात्तिक महिनादेखि नै नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौं तह सरह अर्थात् मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइनेछ।
डा. बुढाथोकीले ठूला निजी अस्पतालहरूले तत्कालै उक्त व्यवस्था लागू गर्ने र मध्यम तथा साना अस्पतालहरूले केही हप्ता वा महिनाभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। साथै, नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको अवधि एक महिना थपिएको छ। यस अवधिमा कार्यदलले निजी अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरेर सेवा–सुविधाको मापदण्ड तय गर्नेछ।
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार, सहमति कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यससँगै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नर्सहरू पुनः आफ्नो नियमित काममा फर्किएका छन्, जसले निजी स्वास्थ्य सेवामा देखिएको अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
