काठमाडौं — उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका नर्स र सरकारबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शुक्रबार साँझ भएको वार्तापछि आन्दोलनरत नर्सहरूले आफ्ना कार्यक्रम फिर्ता लिने र सरकारले उठाइएका माग कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालहरूले यसै महिनादेखि नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौँ तहअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक—रू. ३४ हजार ७३०—प्रदान गर्ने भएका छन् ।
त्यसैगरी, निजी अस्पतालहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार तत्काल ८० प्रतिशत तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरेर सरकारी सरह तलब पुर्याउने सहमति भएको छ । यस विषयमा अध्ययन र सिफारिसका लागि गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, जसका आधारमा बाँकी अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार तलब दिनुपर्नेछ ।
यसअघि सरकारले नर्सका माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । हिजोको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम, सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकी, नर्सिङ संघका प्रतिनिधि र निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए ।
