काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मन्त्री घिसिङले उक्त कदम नयाँ नभई विगतमा पनि चार पटकसम्म बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रोकिएको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले पनि त्यही विषयलाई लिएर आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार विद्युत् महसुल नतिर्ने चलनलाई रोक्न जरुरी भएकाले कानुनअनुसारको कार्यान्वयन गरिएको हो। “यदि विद्युत् बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार फैलिने खतरा छ, जसले राज्य सञ्चालनमै असर पार्छ,” उहाँले लेख्नुभएको छ।
बक्यौता असुलीको इमानदार प्रयासकै कारण विगतमा आफूले पद गुमाउनुपरेको स्मरण गर्दै उहाँले यसपटक पनि कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
मन्त्री घिसिङले सबै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता रकम शीघ्र बुझाउन आग्रह गर्नुभएको छ। “यो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय होइन, कानुनको पालना हो,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी, कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत् आफ्नो हक खोज्न सकिने सुझाव समेत उहाँले दिनुभएको छ।
