काठमाडौँ — युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि हजारौं वैदेशिक रोजगारी आकांक्षी नेपाली समस्यामा परेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि यूएई सरकारले ३० भदौदेखि भिजिट भिसा बन्द गरेको थियो। पछि केही मापदण्डसहित भिजिट भिसा खुलाए पनि वर्किङ (श्रम) भिसामा कडाइ अझै कायम रहेको छ।
यसले गर्दा यूएईमा रोजगारीका लागि जान खोज्ने नेपालीहरू रोकिएका छन्। यूएई श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मोल’ (अनुमतिपत्र) प्राप्त गरेका करिब चार हजारभन्दा बढी नेपाली अहिले भिसा नआएर समस्यामा परेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वमहासचिव तथा निलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रालिका अध्यक्ष मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार, यूएईका कम्पनीहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरी मोल लिएका श्रमिकलाई अहिले भिसा दिन छाडेका हुन्।
‘मोल लिएर बसेका ४ हजारभन्दा बढी श्रमिकले भिसा पाएका छैनन्,’ भुर्तेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘इन्टरभ्यु, मेडिकल सबै पूरा गरेर बसेका युवाले २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरिसकेका छन्, तर भिसा रोकिँदा सबै अल्झिएका छन्।’
भुर्तेलका अनुसार धेरै श्रमिकहरू ऋण निकालेर विदेश जाने तयारीमा थिए। भिसा नआएपछि उनीहरू आर्थिक तथा मानसिक तनावमा परेका छन्।
यूएई सरकारले भिसा कडाइको कारणका रूपमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा जोखिम देखाएको छ। यसअघि पनि बंगलादेशमा भएको हिंसापछि त्यहाँका नागरिकमाथि यूएईले भिसा कडाइ गरेको थियो, जुन हालसम्म यथावत छ।
यूएईस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार हाल भिसा र म्यादसम्बन्धी समस्या लिएर दैनिक सयौं फोन र सन्देशहरू दूतावासमा आइरहेका छन्।
‘धेरैजसोले भिजिट भिसाको म्याद सकिँदै गएको वा वर्किङ भिसामा रूपान्तरण गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए।
भुर्तेलले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
‘सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ दुबै मौन छन्,’ उनले भने, ‘यदि सुरक्षा चिन्ता हो भने प्रहरी रिपोर्टसहित पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो।’
संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले भने संघले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने यूएईले भिसा रोकिएको वा कडाइ गरेकोबारे मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन्।
‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्र आएको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘भिसाको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले औपचारिक जानकारीका लागि त्यहीँ पहल गर्नुपर्छ।’
