काठमाडौं । सरकारले अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया सूचना तथा प्रशारण विभागमार्फत हुने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर सूचना तथा प्रशारण विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको हो।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८’ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको हैसियतमा तोक्ने निर्णय गरिएको हो।
यससँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
