काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि सरकारले राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । राष्ट्रियसभाका १९ जना सदस्यहरूको ६ वर्षे पदावधि फागुनमा सकिँदैछ । भदौ २३ र २४ गते जेनजीको विद्रोहका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ अनुसार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा स्थायी सभाको रूपमा रहेको छ भने प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुने प्रावधान छ । माघ दोस्रो हप्तामा नियमित रूपमा हुने निर्वाचन यसपालि पनि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् ।
पदावधि सकिने १९ सदस्यहरूमा एमालेका ८ जना, माओवादी केन्द्रका ७ जना, एकीकृत समाजवादीका डा. बेदुराम भुसाल, जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, लोसपा नेपालका शेखरकुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम रहेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता हुनेछन् । संघीय कानुनअनुसार मतभार फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
