काठमाडौँ – सरकारले सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने प्रावधान पनि गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती, विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
त्यसैगरी, नयाँ र कम महत्वका साना आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरिने भएको छ भने निर्माणाधीन आयोजना बजेट अभावमा नअड्किने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अघिल्लो वर्ष दायित्व सिर्जना भइसकेका तर भुक्तानी बाँकी रहेका क्रियाकलापलाई भने आवश्यकताअनुसार रोक्का फुकुवा गरिनेछ।
चालु खर्चमा कटौती
- अत्यावश्यक बाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्ने,
- आवश्यक परे सरकारी हल वा अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्ने,
- सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमण रोक्ने,
- पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित बैठक भत्ता नदिने, तर कानुनबमोजिम गठन भएका समितिको कार्यालय समयबाहिरको बैठकमा मात्र भत्ता दिने व्यवस्था।
संरचनागत सुधार
सरकारले संगठन संरचनामा सुधार गर्दै अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने नीति लिएको छ। साथै, अर्थ, गृह, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी अनावश्यक दरबन्दी घटाउने निर्णय गरिएको छ।
सवारी साधन उपयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाउँदै नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने, एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यी सबै उपायले सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, अनुत्पादक खर्च घटाउन र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
