काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरू भएको छ। सोमबार मात्रै १०९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर अभियानको थालनी गरेका छन्। नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले अब यो अभियानलाई जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ। २०७८ सालको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ६०, शेखर कोइरालाले ४० र महामन्त्रीमा गगन थापाले ६४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। यस आधारमा संस्थापनइतर पक्षसँग ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाएर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
हालैको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राख्दा सभापति देउवा पक्षले कडाइका साथ विरोध गरेको थियो। कांग्रेसको विधानअनुसार, केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत वा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ४० प्रतिशतले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ।
प्यूठानकी महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सांसद निमा गिरीले सभापति देउवालाई “ग्रेसफुल एक्जिट” को अवसर रहेको बताइन्। उनका अनुसार, यो विशेष महाधिवेशन कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भनेर होइन, तर पार्टीलाई जनताको मागअनुसार रूपान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि मागिएको हो।
सोमबार नै गुरूराज घिमिरे, देवराज चालिसे, निमा गिरीसहित १०९ प्रतिनिधिले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशन माग गरेका छन्। घिमिरेले पार्टीले नेतृत्व फेर्ने बेला भएको र नयाँ पुस्ताको भरोसायोग्य अनुहारसहित कांग्रेसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
तर, सभापति देउवा पक्ष भने रक्षात्मक देखिएको छ। भदौ २४ गते घरमै भएको प्रदर्शनकारी आक्रमणमा घाइते भएका देउवा हाल सैनिक अस्पतालमा उपचाररत छन्। अस्पतालबाटै नेताहरूसँग सम्पर्क राख्दै उनले “असजिलो परिस्थितिमा सहयोग गर्न” आग्रह गरेका छन्। देउवा पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत विशेष परिस्थिति देखाएर सभापतिको कार्यकाल एक वर्ष बढाउने वा फागुनको चुनावमा पुरानै शैलीमा जान सक्ने गृहकार्य गरिरहेको बुझिन्छ।
शेखर–गगन पक्ष भने विधानको धारा १७(२) मा टेकेर हस्ताक्षर अभियानलाई तीव्र बनाउँदै विशेष महाधिवेशनको मागमा अडान लिइरहेको छ।
यसअघि २०१४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेरलाई हटाएर बिपी कोइरालालाई सभापति बनाएको थियो। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको इतिहास छ।
२०७८ सालको महाधिवेशनमा ४ हजार ७ सय ४३ जना प्रतिनिधि रहेका थिए। यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ९७ जनाको हस्ताक्षर जुटे विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बन्नेछ।
