काठमाडौँ – न्याय सेवा आयोगले २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। आयोगको ३१ भदौको बैठकले सूचना जारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले संविधानले तोकेको प्रतिशतअनुसार परीक्षामार्फत नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको हो।
आयोगले आन्तरिक खुला ११, खुला ६, महिला १, आदिवासी/जनजाति २ र मधेशी १ कोटा खुलाएको छ। इच्छुक उम्मेदवारले ३० दिनभित्र दरखास्त दिन सक्नेछन्। दरखास्तका लागि आन्तरिक खुला र खुलातर्फ दुई हजार रुपैयाँ र थप समावेशीका लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ। उक्त धारामा स्नातक तहको कानुन शिक्षा र निश्चित कार्यानुभव प्राप्त अधिकारी तथा अधिवक्तामध्येबाट लिखित र मौखिक प्रतियोगितामार्फत नियुक्ति हुने प्रावधान छ।
यसपटकको परीक्षामा न्यून अंकमा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भए पनि अब ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ। १६ साउन २०८० मा लिइएको परीक्षामा २११ जनामध्ये एक जना मात्रै पास भएपछि ठूलो संख्यामा जिल्ला न्यायाधीश पद रिक्त रहँदा आलोचना भएको थियो। त्यसपछि न्याय परिषद्ले सरकारलाई उत्तीर्ण सीमा घटाउन सिफारिस गरेको थियो।
संविधानले तोकेअनुसार योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट अब आयोगले लिखित र मौखिक परीक्षा लिई योग्यताक्रमअनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।
