रुपन्देही – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको फैसलासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग्दै कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मुद्दा दर्तादेखि प्रारम्भिक आदेश, थुनछेक बहस, धरौटी वा थुनाको आदेश, पुनरावलोकन हुँदै अन्तिम निर्णयसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया समेटिएको विवरण हो।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकी हुन्। उनले श्रीमान् जेलमा सुरक्षित नरहेको दाबी गर्दै भदौ ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
यसअघि साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटी अस्वीकार गरेको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
हाल लामिछाने पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका छन्।
