काठमाडौँ – भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्ग हुँदै द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल दुवै एकै स्वरमा विरोधमा उभिएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सहमतिमा नेपाललाई जानकारी नदिइएको भन्दै नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। करिब एक दशकदेखि विरोध भइरहे पनि नेपाल-भारतबीचको यो सीमा विवाद ६ दशकदेखि समाधानविहीन छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला विवाद सतहमा आएको छ, जसले नेपाली पक्षलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको स्पष्ट पार्दै भारत-चीनबीच भएको सहमति गलत रहेको बताए। उनले भने, “तीन देशको सीमामा पर्ने नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा नेपालसँग छलफल नगरी सहमति गर्नु गल्ती हो। सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सदनले पहिले नै सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। अब सरकारले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”
उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। दाहालले थपे, “कूटनीतिक संवाद र वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ। हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाँबायाँ गर्न सकिन्छ भन्ने होइन।” नेपालले यसअघि पनि कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाउँदै आएको छ। तर सीमा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
