काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चर्चित गाैर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुनः विवादमा तानिएका छन् । सन् २००७ (२०६३ साल चैत ७) मा रौतहटको गौरमा भएको उक्त नरसंहारमा माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका २७ कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (फोरम) का अध्यक्ष रहेकाले उपेन्द्र यादवमाथि प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप लाग्दै आएको छ । पीडित परिवारले लामो समयदेखि छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए ।
१९ वर्षपछि छानबिनको आदेश
घटनामा मारिएका रौतहट बौद्धिमाई–८ का नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रूपसागर देवी उपाध्याय, त्रिभुवन साहसहित पीडित परिवारले विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामो प्रतीक्षापछि सोमबार अदालतले छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
कसरी भड्कियो हिंसा ?
२०६३ साल चैत ७ गते फोरम र माओवादी निकट मोर्चाले गौरमा एउटै दिन सभाको आयोजना गरेका थिए । फोरमको सभामा उपेन्द्र यादव प्रमुख अतिथि थिए ।
- बिहान फोरमले लाठीसहित जुलुस निकाल्यो ।
- दिउँसो माओवादीको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै आएको बेला दुवै पक्षको भिडन्त भयो ।
- करिब २ बजेपछि माओवादीको मञ्च तोडफोड भएपछि झडप सुरु भयो ।
- त्यसपछि गोली र बम विस्फोटका घटनाले सभास्थल रणभूमि बन्यो ।
- माओवादी पक्षका २७ जनाको क्रूर हत्या भयो ।
- मञ्च वरिपरि ६ जनाको हत्या,
- बागमती किनारसम्म भागेकामध्ये ११ जनाको हत्या,
- अन्यत्र १० जनाको विभिन्न ठाउँमा हत्या भएको विवरण छ ।
घटनामा ५३ जना घाइते भएका थिए । कतिपयलाई अमानवीय यातना दिइएको, महिलामाथि बलात्कारपछि हत्या गरिएको मानवअधिकार संस्थाहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राजनैतिक तहमा उल्झिएको प्रकरण
- गौर हत्याकाण्डपछि तत्कालीन माओवादीले फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको थियो ।
- तर समयक्रममा फोरम र माओवादी दुवै पटक–पटक सत्ता साझेदार बने ।
- घटनामा आरोपित भनिएका नेताहरू मन्त्री र सांसद बने ।
- प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत छानबिन अगाडि बढेन ।
घटनापछि जिल्ला फोरम अध्यक्ष अमर राय यादव नेकपामा प्रवेश गरे, जहाँ प्रचण्डले नै उनलाई अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए ।
न्यायको आशा पलायो
१९ वर्षपछि सर्वोच्चले छानबिन गर्न आदेश दिएपछि पीडित परिवारमा न्यायको आशा पलाएको छ । अब छानबिन अघि बढे यादवसहित घटनामा नाम जोडिएका नेताहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्ने माग ती परिवारको छ । पीडित पक्षले भनेको छ – “हामी दोषीलाई उन्मुक्ति होइन, कारबाही चाहन्छौं । अब सत्य उजागर हुने अपेक्षा छ ।”
