काठमाडौं । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब (अन्डा) बेचबिखन गर्ने गतिविधि बढेपछि सरकारले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवा नियमन गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र बाँझोपना उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यसहित जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार यो मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार एक महिलाले जीवनमा बढीमा ६ पटक मात्र डिम्बदान गर्न पाउनेछिन्। हरेक दानबीच कम्तीमा तीन महिनाको अन्तर हुनुपर्नेछ। डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने र शारीरिक परीक्षण तथा प्रयोगशाला जाँचमार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विवाहित महिलाको हकमा श्रीमान्-श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनेछ। त्यस्तै, पुरुष डोनरले १५ दिनको फरकमा बढीमा १० पटक मात्र वीर्य दान गर्न पाउनेछन्। उनीहरूको उमेर पनि २०–३५ वर्ष बीचमा हुनुपर्नेछ। हालसालैका रगत परीक्षण र सेरोलोजी रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मापदण्डले डोनर र प्रापक दुवैको परिचय गोप्य राखिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। कुनै हालतमा प्रापकलाई डोनरको पहिचान खुलाइने छैन। साथै, प्रलोभन वा जबर्जस्तीका आधारमा डोनर बन्न बाध्य पार्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। आईयूआई (Intra Uterine Insemination) र आईभीएफ (In-Vitro Fertilization) जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति पाएका संस्थामा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायत दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
आईयूआई सञ्चालन गर्ने संस्थामा प्रसूति तथा स्त्रीरोग सेवा, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, फार्मेसी, आकस्मिक उपचार सुविधा तथा न्यूनतम सी-वर्ग प्रयोगशाला हुनुपर्नेछ। आईभीएफका लागि अझ उच्चस्तरीय पूर्वाधार-इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया सुविधा, सघन उपचार, आकस्मिक सेवा र कोल्ड चेन प्रणाली-अनिवार्य गराइएको छ। निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति बिना सेवा सञ्चालन गरे तत्काल कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति पाएका संस्थाले हरेक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड पूरा नगर्ने वा नियमित प्रतिवेदन नपठाउने संस्थाको सेवा बन्द गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क दिनुपर्नेछ। सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेको दरभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ। भ्रूण विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षका लागि वातावरणीय मापदण्ड (तापक्रम, आर्द्रता, हावाको गुणस्तर) तोकिएको छ। सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा अन्तर्गत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ, जसले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक निरीक्षण गर्नेछ।
आईभीएफ विशेषज्ञ चिकित्सक र इम्ब्रायोलोजिस्टको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी फेलोसिप तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, यो मापदण्ड लागू भएपछि लामो समयदेखि अनियन्त्रित रूपमा फैलिएका निजी निःसन्तान उपचार केन्द्रहरू कानुनी दायरामा आउने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र सेवाग्राहीलाई आर्थिक शोषण तथा स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
