एमसीसी सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण पुनः सुरु

काठमाडौं – अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा पुनः काम सुरु भएको छ। एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेसँगै एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय बनेको हो।

एमसीए–नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको हो। रातमाटे–नयाँ दमौली लाइन एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–बुटवल लाइन वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग निर्माण हुनेछन्। यी दुई प्रसारण लाइनको कुल लागत करिब १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) हुनेछ।

गत बिहीबार एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले नेपालको बिजुली आपूर्ति र विश्वसनीयता सुधारसँगै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण योजनामा अमेरिकी सहयोगले ठुलो योगदान गर्ने बताए। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मिक्सले यो सम्झौतालाई नेपालको विकासप्रति अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको प्रतीक भने।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। परियोजना १३ भदौ २०८० मा लागू भएको हो र ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, अन्यथा बाँकी रकम फिर्ता जाने व्यवस्था छ। यसअघि दुई वर्षअघि आह्वान गरिएको टेन्डर लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी परेपछि रद्द गरिएको थियो। पुनः मूल्यांकनपछि अहिले दुई खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको हो। बाँकी लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा प्रसारण लाइनको ठेक्का चाँडै हुने एमसीसीले जनाएको छ।

नेपालमा एमसीसी अनुदानमा बन्ने तीन सबस्टेसन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का यसअघि नै भइसकेको छ। अब बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता हुँदैछ। यस परियोजनाबाट नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सुदृढ हुनुका साथै सीमापार ऊर्जा व्यापार र यातायात सञ्जाल सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्