काठमाडौं – कोशी प्रदेश सरकारले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश नगरेकोमा थारु कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १५ गतेको निर्णयअनुसार तयार गरिएको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ मा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिइएको छ। कार्तिक २५ गते लागू हुने गरी विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो।
थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महामन्त्री मिनराज चौधरीले उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा ठूलो जनसंख्या रहेको थारु समुदायको भाषा बहिष्कार गर्नु संविधानविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विधेयकमा थारु भाषा समावेश गर्न माग गर्दै चेतावनी दिएका छन्, ‘माग बेवास्ता भए प्रदेश सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।’
सभाले थारु समुदायका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, अभियन्ता, संघ–संस्था र सर्वसाधारणलाई विभेदकारी विधेयकविरुद्ध एकजुट भई संघर्ष गर्न आह्वान गरेको छ।
