विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारकै कारण रोकिएको प्रचण्डको आरोप

काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सरकारकै कारण ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा अखिल (क्रान्तिकारी) ले आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले दुवैले विधेयक अघि बढाउन नचाहेको बताए। असार १५ गतेभित्रै पारित गर्ने भनिएको विधेयक वर्तमान सरकारकै कारण रोकिएको उनको दाबी छ।

“विद्यालय शिक्षा विधेयक मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालमै दर्ता भएको थियो,” उनले भने, “शिक्षकहरूसँग भएका सम्झौताहरूलाई विधेयकमा समेट्ने कुरा थियो। तर एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधेयकको विरोधमा उभिए, जसका कारण सदनमा पेश गर्न ढिलाइ भयो।”

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा नउभिने, शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने र निजीकरणतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाए। “हामी शिक्षक र विद्यार्थीको पक्षमा बोल्दा, उहाँहरू गाली गर्छन्। शिक्षकहरूलाई सुविधा किन चाहियो भनेर अपमानजनक कुरा गर्छन्,” उनले भने। उनले सबै दल र नेता एकै खालका हुन् भन्ने प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी पार्टी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको पक्षमा दृढ रहेको दाबी गरे।

माओवादी नेताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने नीतिमा जान्छौ । अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी पार्टीका नेताहरूका छोराछोरीलाई स्वदेशकै सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णयको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “स्थानीय सरकार प्रमुखहरूका छोराछोरीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न थालिसकेका छन्। अब पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूका सन्तानलाई पनि यस्तै शिक्षामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।”

उनका अनुसार, पार्टी विदेश पलायनको सट्टा स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने पक्षमा छ।  संविधान अनुसार शिक्षा नीति कार्यान्वयन गरे जनवादी शिक्षाको औचित्व पुष्टि हुन्छ ।  कार्यक्रममा सहभागी एक विद्यार्थीले सोधेको जनवादी शिक्षाको अर्थ र औचित्यबारे प्रश्नको उत्तर दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षा नीति लागू गरे सजिलै त्यसको पुष्टि हुने बताए। “शिक्षा सबै नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ,” उनले भने, “सबैले निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई कानुनीरूपमा कार्यान्वयन गरियो भने जनवादी शिक्षाको अर्थ आफैं स्पष्ट हुन्छ।”

उनले शैक्षिक संस्थाहरू आन्दोलन गर्ने थलो मात्रै नभई सिर्जनात्मक ज्ञानको थलो बन्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्