माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न, २६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित

काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएको छ। साउन १६ गतेदेखि सुरु भएको बैठकले विभिन्न समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र जनजीवनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीय धारणा सार्वजनिक गर्दै २६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।

मंगलबार बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरूलाई बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन र जनजीविकामा केन्द्रित प्रस्तावहरू पारित गरिएको बताए।

प्रमुख निर्णय बुँदागत रूपमा यस प्रकार छन्:

शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली: जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शान्ति प्रक्रिया र आन्दोलनका मूल्य र आदर्शहरूलाई अवलम्बन गर्ने संकल्प।
तराई–मधेशको जलसंकट: चुरे दोहन, वन अतिक्रमण र जल स्रोतको बेवास्ता कारण तराई–मधेशमा उत्पन्न पानी संकटबारे गम्भीर चिन्ता, कृषकलाई राहत र दीर्घकालीन योजना निर्माणको माग।
चाडपर्व र महँगी: चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बढ्दो महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण र सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकमाथिको दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न माग।
विद्यालय शिक्षा विधेयक: विधेयक पासमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति, शिक्षक महासंघसँगको सहमति कार्यान्वयन र विधेयक तत्काल पारित गर्न आग्रह।
सहकारी ठगी: पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग, सत्तानिकट व्यक्तिहरूको संरक्षणप्रति विरोध।
प्यालेस्टाइन संकट: इजरायलको आक्रमणको भर्त्सना, प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको समर्थन र नेपालीहरूको सुरक्षाको माग।
प्राकृतिक विपद्: रसुवा बाढी पीडितप्रति श्रद्धाञ्जली, राहत र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण।
भूकम्प पुनर्निर्माण: जाजरकोट–रुकुममा पुनर्निर्माण ढिलाइप्रति चिन्ता।
शान्ति प्रक्रिया: शान्ति सम्झौताका बाँकी विषयमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणको माग।
कृषिमा मल संकट: मल अभावप्रति चिन्ता, वितरणमा पारदर्शिता र समर्थन मूल्य निर्धारणको माग।
श्रमिक अधिकार: न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न आग्रह।
सीमा समस्या र तस्करी: सीमावर्ती समस्यामा कूटनीतिक पहल र तस्करी नियन्त्रणको माग।
कार्यपालिका हस्तक्षेप: विधायिकामाथिको हस्तक्षेपको भर्त्सना, संघीय निजामती सेवा विधेयक तुरुन्त पारित गर्न आग्रह।
भूमि अधिकार: भूमिसम्बन्धी विधेयक भूमिहीनपक्षमै ल्याउन माग।
भ्रष्टाचार छानबिन: मन्त्रीमाथिको आरोपप्रति सरकारको निष्क्रियतामाथि आपत्ति।
उखु किसानको अनुदान कटौती: विरोध गर्दै अनुदान यथावत राख्न माग।
दुग्ध किसान भुक्तानी: वक्यौता तत्काल भुक्तान गर्न आग्रह।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग गठन: सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग।
महिला अधिकार: लैंगिक समानताविरोधी कानुनप्रति आपत्ति, राष्ट्रव्यापी छाउपडी विरोधी अभियानको माग।
दलित अधिकार: विभेदको भर्त्सना, दलित विकास प्राधिकरण गठनको माग।
विद्युत् क्षेत्रमा पारदर्शिता: दलालको प्रभावको भर्त्सना, विद्युत् क्षेत्रको सुधारमा जोड।
शिक्षामा मेरिटको उल्लंघन: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध।
संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप: चयनमुखी प्रक्रिया अन्त्य गर्न आग्रह।
रिक्त पदपूर्ति: निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको माग।
स्टार्टअप कार्यक्रममा पारदर्शिता: बजेट बाँडफाँटको भर्त्सना, वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत लगानीको आग्रह।
जनविरोधी निर्णयको विरोध: दलालमुखी निर्णयको विरोध गर्दै सुशासन र जनजीविकामा केन्द्रित साझा आन्दोलनको अपील।