काठमाडौँ – विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ र विपक्षी दलनिकट १६ विद्यार्थी संगठनले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शतप्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षक स्थायीत्वका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सहमति जुटाएका बेला विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन्।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत संगठनले विद्यार्थीमैत्री विधेयकका लागि सर्वपक्षीय संवाद र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक अघि बढाउँदा आफूहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सरोकार भएकाले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा मात्र अघि बढाउनुपर्छ।”
उनीहरूले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग अपिल गरेका छन्।
यसैबीच, निजी विद्यालय संगठन एनप्याब्सनले भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडेलमै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रयास असंवैधानिक हुने बताए।
एनप्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्तिको १५ प्रतिशत प्रावधान खारेज गरी न्यायोचित छात्रवृत्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।
