काठमाडौं – मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ। उपसमितिमा सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिता कुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत पारदर्शी बनाउने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। दफा १८ को उपदफा १ अनुसार सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्ना लगानी र त्यसको स्रोतबारे तोकिएको मापदण्डअनुसार काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्नेछ। उपदफा २ मा सञ्चार संस्थाले आफ्नै लगानी रहेको संस्थासँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक गर्दा उक्त सम्बन्धबारे स्पष्ट जानकारी (डिस्क्लेमर) दिनुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर व्यक्तिगत व्यापारको प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पारदर्शिता आवश्यक भएको हो। स्रोत नखुलेको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै निष्पक्ष पत्रकारिता सुनिश्चित गर्न विधेयकमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको बताइएको छ।
विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न प्रेरित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले सचेत गराउने, क्षमायाचन गराउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, र एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधिको मान्यता निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई पनि सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। दफा २ को उपदफा (ढ) मा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया, व्यक्तिगत वा समूहद्वारा सञ्चालित प्लेटफर्महरूलाई पनि सञ्चार संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
हालसम्म मिडिया काउन्सिलको नियमनबाहिर रहेका ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेज जस्ता माध्यमहरू अब काउन्सिलको अनुगमन दायरामा पर्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार, यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो ताकि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत सूचना सम्प्रेषण गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न सकून्।
