काठमाडौं – नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिँदै गरेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रारुपप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले ७ बुँदे मागसहित शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। संघले शिक्षा ऐन संविधानको मर्मअनुसार समावेशी, न्यायोचित र निजी क्षेत्रमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई विभेदरहित रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १७(२च) र २५(१) मा प्रत्याभूत गरिएको पेसा, व्यवसाय र सम्पत्तिको हकलाई आत्मसात गर्दै निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा पुर्याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संघका अनुसार देशभर करिब ३४ प्रतिशत विद्यालय तहको शिक्षा निजी क्षेत्रले बहन गरेको छ, जहाँ ८ खर्बभन्दा बढी लगानी, ३० लाख विद्यार्थी र २ लाखभन्दा बढी शिक्षक-कर्मचारी (जसमध्ये ५५ प्रतिशत महिला) संलग्न छन्। यति ठूलो संरचना र जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्नु न्यायोचित नहुने नेशनल प्याब्सनको भनाइ छ।
संघले सात बुँदे मागमार्फत शिक्षा ऐन समयसापेक्ष परिमार्जनसहित चाँडो जारी गर्न, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा विभेदरहित ऐन निर्माण गर्न, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सोही ढाँचामा निरन्तरता दिन कानुनी ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै ऐनमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। सबै तहमा छात्रवृत्तिको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने र निशुल्क शिक्षाको नारा व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विगतमा शिक्षा ऐन २०५८ को संशोधन र २०६० को अध्यादेशले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न बाध्य पारेको स्मरण गर्दै संघले अहिले पनि सोही संरचनामा निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ।
नेशनल प्याब्सनले निकट भविष्यमा जारी हुने विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षाको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
