काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र चर्कँदो अन्तरसंघर्षको व्यवस्थापन गर्न पार्टीले ‘आन्तरिक एकता सुदृढीकरण’ शीर्षकमा विशेष प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीको आगामी स्थायी समिति बैठकमा महासचिव देव गुरुङमार्फत सो प्रस्ताव पेस हुँदैछ। बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पेस गरिएको प्रस्तावमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले उठाएका गम्भीर प्रश्न र नेतृत्वप्रति देखिएको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक एकताको सवाललाई केन्द्रमा राखिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र, र जनवादी केन्द्रियता कमजोर भएको विषयले विवाद बढाइरहेको छ।
उपमहासचिव शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी पुनर्निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने शर्माको नाम नलिए पनि ‘सिँगौरी खेल्ने’ नेताहरूको आलोचना गर्दै उनीहरूलाई खुला छुट दिएको बताएका छन्। दाहालले शर्माको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रुपमा लिँदै प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव गुरुङलाई जिम्मा दिएका थिए। स्थायी समितिमा अध्यक्ष स्वयंले उपमहासचिव शर्माको अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिने तयारी गरेका छन्। दाहाल निकट नेताहरूले शर्माको भनाइलाई पार्टी पद्धतिविपरीतको व्यवहार भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
स्थायी समितिमा बहुमतले निर्णय गरे शर्मालाई चेतावनी दिने वा अनुशासनको दायरामा ल्याउने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ शर्मा पक्षीय नेताहरूले भने पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनु विभाजन होइन भन्दै प्रतिवादको तयारी गरिरहेका छन्। दाहाल र शर्माबीचको विवादले माओवादी केन्द्रमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म ध्रुवीकरण बढाएको छ। संस्थापन पक्षले दाहालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका छन्। वाईसीएल अध्यक्ष पुष्प ओली, दीपशिखालगायतले दाहालको तस्बिरसहित उद्धरण पोष्ट गर्दै ‘क्रान्तिकारी लाइन’ समात्ने संकल्प दोहोर्याइरहेका छन्।
शर्मा पक्षका नेताहरूले भने नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्नु अपराध नभएको भन्दै वैचारिक प्रतिवाद जारी राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य सुदन किराँतीले प्रश्न गर्नेहरूलाई विभाजनकारी ठहर गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्।
साउन २०७८ मा भएको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव शर्माले १४ पृष्ठ लामो फरक मत राख्दै पार्टी प्रणाली लोकतान्त्रिक नभएको, वैचारिक स्पष्टता नभएको र नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि ती विषयमा सातवटै प्रदेशमा परामर्श बैठक गरिएको थियो। माघ २०८१ को स्थायी समितिले उनलाई संगठन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको थियो।
