काठमाडौं — बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको नेतृत्व संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय संघीय सत्ता केन्द्रसम्म पुगेको छ, जहाँ बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच गम्भीर छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तथा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल सहभागी छलफलमा मुख्यमन्त्री लामालाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नेबारे सहमति बनाइएको एक नेताले बताए।
कांग्रेस सभापति देउवाले लामालाई बिहीबार नै काठमाडौं बोलाएका छन्। मुख्यमन्त्री लामा आफैं पनि काठमाडौं आउँदै गरेको जनाउँदै उनले टिमसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने बताएका छन्। “म काठमाडौं आउँदै छु, टिमसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छु,” लामाले भने।
यसअघि बुधबार भएको कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतापदको निर्वाचनमा लामालाई पराजित गर्दै इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भएका थिए। ३७ जना सांसदमध्ये २२ जनाको समर्थन पाएका बानियाँ दलको नयाँ नेता बनेका हुन्। लामा पक्षमा १४ मत खसेको थियो भने एक मत बदर भएको थियो।
दलको नेता गुमाएसँगै लामाको नैतिक र राजनीतिक हैसियत कमजोर भएको भन्दै कांग्रेसले राजीनामाको दबाब दिन थालेको छ। तर लामा स्वयं भने तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा देखिँदैनन्। एमालेले भने कांग्रेसभित्रको विवाद कांग्रेसले स्वयं हल गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। तर देउवाको आग्रह अस्वीकार भएमा एमालेले लामालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने विकल्पसमेत छलफलमा प्रस्तुत भएको बताइएको छ। यदि एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा लामालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था आउन सक्छ। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनु पर्ने बाध्यता भने छैन।
मुख्यमन्त्री लामा साउन ८, २०८१ मा नियुक्त भएका थिए। संविधानको व्यवस्था अनुसार दुई वर्षभित्र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधानले अविश्वास प्रस्तावको बाटो तत्कालका लागि बन्द देखिन्छ। बागमती प्रदेशको यो संकटले संघीय गठबन्धनको स्थायित्वमा समेत प्रश्न खडा गर्न थालेको छ।
