काठमाडौं- भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका १७ जना सांसदहरूसँगको छलफल सम्पन्न भएको छ। आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सुरु भएको दफावार छलफलक्रममा ती सांसदहरूसँग संवाद सकिएको समितिका सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
उक्त विधेयकमाथि जम्मा ५५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफल सकिएसँगै अब समितिमा दफावार छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाइने तयारी गरिएको छ। समितिमा आज पनि केही संशोधनकर्तासँग छलफल भएको छ। यद्यपि विधेयकसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समिति अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन।
सरकारले यस विधेयकलाई जति सक्दो छिटो पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ। सुरुमा प्रतिनिधि सभामै दफावार छलफल गरेर पारित गर्न खोजिएको विधेयकलाई प्रतिपक्षी दलहरूको आपत्तिपछि संसदीय समितिमा ल्याइएको हो। विपक्षीहरू फास्ट ट्रयाक प्रक्रियामार्फत विधेयक पारित गर्नु असंवैधानिक हुने अडानमा छन्।
तीनवटा ऐन संशोधन हुने, घर–जग्गा व्यवसायीलाई सुविधा, भूमिहीनको व्यवस्थापन
प्रस्तावित विधेयकले तीनवटा कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छः
-
भूमि ऐन २०२१
-
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९
-
वन ऐन २०७६
विधेयकमा घर–जग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घडेरी विकास गर्न, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
यसबारे भूमि अधिकारमा काम गर्ने विभिन्न नागरिक समाज र विज्ञहरूले विधेयक सरकारका लागि ‘स्वेच्छाचारी अधिकार’ सुनिश्चित गर्ने खतरा रहेको भन्दै चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
