काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई छुट्टै विधेयक तयार गरी संसदमा पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ साल कात्तिक २६ मा सुनाएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो। अदालतले गाई संरक्षणका लागि हालको प्रयास अपर्याप्त भएको निष्कर्ष दिंदै त्यसका लागि छुट्टै कानुनी पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा गौशालाहरूको व्यवस्थापनप्रति विशेष ध्यान दिँदै देशभर रहेका गौशालाका अचल सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गरी सुरक्षित राख्न र ती सम्पत्ति गाई संरक्षण र पालनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी कृषक समूह, गैरसरकारी संस्था वा मठमन्दिरमार्फत बेवारिसे गाईबाच्छाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ।
अदालतले किसानले पालेका गाईहरूको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न, गाईका उत्पादन दूध, दही, घ्युको बजारीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणाली बनाउने आदेश दिएको छ। स्थानीय जातका रैथाने गाई लोप नहोस् भन्ने उद्देश्यले हिमाल, पहाड र तराईका जातको विस्तृत विवरण संकलन गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।
गाई मारेको, यातना दिएको वा छाडा छोडिएको उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिनु पर्नेछ। साथै, गाईबाच्छा विदेश निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा गाईजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको गाई संरक्षणतर्फ राज्यको जिम्मेवारी थप स्पष्ट पारेको छ। अदालतले सरकारलाई कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत पहलमार्फत गाई संरक्षण सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।
