निर्मला पन्त प्रकरण: पत्रकार भण्डारीलाई एक महिना कैद र एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलाको पूर्ण पाठ

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरकी नाबालिग निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याकाण्डसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गरिएको दाबी गर्दै वादी किरणराज विष्टले पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई एक महिना कैद, दश हजार जरिवाना र एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले २०८२ साल जेठ १ गते सुनाएको फैसलामा पत्रकार भण्डारीले “फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल तथा मानसखण्ड डटकम” मा वादी किरण विष्टका बारेमा निराधार, भ्रामक र अपमानजनक समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर गरिएको छ। फैसलामा उल्लेख छ, “मुद्दाका वादी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणसँग असम्बन्धित रहेकाले निजलाई उक्त घटनामा सार्वजनिक रूपमा जोडेर लेखिएका अभिव्यक्तिहरू निजको सामाजिक, पारिवारिक र पेशागत प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्ने खालका थिए।”

फैसलाका मुख्य आधारहरू:

वादी किरण विष्ट निर्मला पन्तको हत्याका बेला तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टका छोरा भए पनि घटनासँग असम्बन्धित रहेको प्रमाणित भइसकेको छ।
प्रतिवादी पत्रकार भण्डारीले “फेक बर्थडे”, “DNA परीक्षण”, “Hotel Opera मा पार्टी” लगायतका प्रसङ्गमार्फत वादीमाथि शंका उत्पन्न हुने किसिमको धारणा निर्माण गर्न खोजेको ठहर।
यस्ता सन्देशहरूमार्फत वादीको नाम, चरित्र र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको स्पष्ट गरिएको छ।
अदालतले पत्रकार आचारसंहिताको विभिन्न धाराहरू उद्धृत गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभएको, पीडितका अधिकार र व्यक्तिको मर्यादालाई नाघेर समाचार लेख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

अदालतको ठहर:

प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०६(१)(२) अन्तर्गत गाली बेइज्जतीको कसूर गरेको ठहर।
सोही ऐनको दफा ३०७(१) बमोजिम एक महिना कैद र रु. १०,००० जरिवाना तोकिएको।
मानसिक, सामाजिक तथा पारिवारिक क्षति भएको ठहर गर्दै वादी किरण विष्टलाई रु. १ लाख क्षतिपूर्ति भराइने फैसला।

फैसलामा उल्लेख भएका केहि बुदाहरु

वादी किरण विष्ट निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा कुनै पनि रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको किटानी गरिएको छ। तर प्रतिवादी खेम भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा वादीलाई निराधार रूपमा त्यस घटनासँग जोड्दै आएका छन्।
भण्डारीले लेखेको सामग्रीहरूमा वादीविरुद्ध गाली, व्यंग्य र अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरिएको ठहर गरिएको छ। यसबाट वादीको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ:

“प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको प्रतिष्ठामा आघात पर्नेगरी लेख लेख्न पाइँदैन।”
पत्रकारले सत्य र प्रमाणमा आधारित रहेर लेख्नु पर्ने, अनुमान र भ्रामक शंका फैलाउने अधिकार नभएको न्यायिक व्याख्या गरिएको छ।
प्रतिवादीका लेख, पोष्ट र सामाग्रीहरूको प्रत्यक्ष असरस्वरूप वादी किरण विष्टलाई कलेजबाट निष्कासन गरिएको, सामाजिक अवहेलना र गम्भीर मानसिक पीडा भएको ठहर गरिएको छ।
भण्डारीले पत्रकार आचारसंहिताको उल्लंघन गरेका छन् भनेर स्पष्ट भनिएको छ।
पत्रकारले प्रमाण नभएको विषयमा, व्यक्तिको इज्जत र छविमा आँच पुर्‍याउने किसिमले लेख लेख्नु संविधान र कानून विपरीत ठहर गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३०६ अनुसार गाली बेइज्जतीको कसूर पुष्टि भएको छ।
प्रतिवादीले बुझेसम्मका जानकारीलाई प्रमाणित यथार्थ ठानी सार्वजनिक गर्नुले वादीको आत्मसम्मानमा आँच पुगेको ठहर।
यस्ता प्रकारका चरित्र हत्या, सामाजिक कलंक फैलाउने गतिविधिमा संलग्न हुँदा सजायको भागीदार बन्नुपर्ने स्पष्ट चेतावनी फैसलामा गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यथार्थ बाहेकका अपमानजनक, विभेदपूर्ण र दुर्भावनायुक्त सामग्रीले कसैको इज्जतमा आँच पुर्‍याउन नपाइने फैसलाले पुनः स्पष्ट पारेको छ।

वादी किरण विष्टले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत प्रतिवादीले आफूलाई हत्याकाण्डसँग अनावश्यक जोडेर अपमानित बनाएको, जुन कारणले कलेजबाट निष्कासन, मानसिक पीडा, सामाजिक अवहेलना र पेशागत भविष्यमा प्रतिकूल असर परेको जिकिर गरेका थिए। पत्रकार भण्डारीले आफूले वादीलाई दोषी भनी स्पष्ट रूपमा नलेखेको र समाचारहरु सार्वजनिक चासोमा आधारित रहेकाले आफूले पत्रकारिताको मर्यादा नाघेको नरहेको दाबी गरेका थिए।

यसअघि जिल्ला अदालतले मुद्दा प्रेस काउन्सिल नेपालमा सरुवा गर्ने आदेश दिएको भए पनि वादीले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावलोकन माग गरेका थिए। उच्च अदालतले सो आदेश बदर गर्दै मुद्दा पुनः जिल्ला अदालतमै सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो।