काठमाडौं – सरकारले मधेश प्रदेशलाई आधिकारिक रूपमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम आगामी तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर यस्तो घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर पानीको अत्यधिक अभाव, रोपाइँ असफलता, इनार–ट्युबेलको सुक्खा, तथा खानेपानीको हाहाकार बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले विपद् घोषणा गर्नुपरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार, “नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको अवधिका लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।” साथै, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार यदि अवस्था नियन्त्रणमा नआएमा उक्त अवधिलाई थप पनि गर्न सकिनेछ।
हाल मधेश प्रदेशमा खडेरी र सुक्खा चरम अवस्थामा पुगेको छ। पानीको हाहाकारले सिंचाइ र खानेपानी दुबै प्रणाली प्रभावित छन्। नेपाललाई अन्नको भण्डार मानिने तराई–मधेशमा यो वर्ष मनसुन समयमा नआएकाले धानको रोपाइँ प्रभावित भएको छ।कृषि विभागका अनुसार साउन ४ गतेसम्म मधेशमा कुल धान योग्य क्षेत्र ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमध्ये मात्र ४६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ। धेरै खेतमा चिरा परेका छन् र इनार, ट्युबेलहरू पनि सुकेका छन्।
यस सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। साउन ५ गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले खानेपानी तथा सिंचाइ समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर तत्काल पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समस्या गहिरो हुँदै गएको भन्दै अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। टोलीले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधान उपायहरूबारे अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्नेछ।
