काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्रशासनिक भवनमा लगाइएको ताला खुलेको छ, तर विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीहरू अझै कार्यकक्ष प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले उपकुलपतिबाहेक अन्य पदाधिकारीहरूको कार्यालय प्रवेशमा अवरोध जारी राखेका छन्। रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरू १७ दिनदेखि कार्यकक्ष बाहिरै बसेर काम गर्दै आएका छन्।
यसअघि आंशिक प्राध्यापक संघ, नेविसंघ र क्रान्तिकारीको संयुक्त तालाबन्दीका कारण उनीहरू ३५ दिनसम्म कार्यालय जानबाट रोकिएका थिए। १८ असारमा सर्वोच्च अदालतले तालाबन्दी हटाउन आदेश दिएपछि ढोका खोलिए पनि अवरोध हटेको छैन। क्रान्तिकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टसहितलाई तालाबन्दी नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो।
२५ असारमा नियुक्त भएका उपकुलपति डा. दीपक अर्याललाई भने क्रान्तिकारीले १५ दिनको समयसीमा दिँदै कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेका छैनन्। क्रान्तिकारी त्रिवि इकाई अध्यक्ष प्रदीप भट्टका अनुसार उपकुलपतिले माग सम्बोधन गर्न समय मागेपछि उनलाई हालका लागि छुट दिइएको हो। तोकिएको समयसीमा भित्र माग पूरा नभए उपकुलपतिलाई समेत विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइने चेतावनी दिइएको छ।
क्रान्तिकारी र आंशिक प्राध्यापक संघले त्रिविमा प्रतिस्पर्धाविहीन रूपमा फास्ट ट्र्याक विधिबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा कृति प्रकाशन र अनुसन्धानको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नु अन्यायपूर्ण छ, र जबसम्म खुला प्रतिस्पर्धा प्रणाली लागू गरिँदैन, तबसम्म पदाधिकारी प्रवेशमा रोक जारी रहनेछ।
क्रान्तिकारीले शैक्षिक माग उठाए पनि अन्तर्यमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको दबाब दिएको आरोप पदाधिकारीहरूको छ। नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएसँगै रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई राजीनामा गराएर भागबन्डामा नयाँ नियुक्ति गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि भट्टले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच पद बाँडफाँड गरिएको उदाहरण दिँदै अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्ने बताएका छन्।
उपकुलपति अर्यालले भने विद्यार्थीहरूसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, अन्य पदाधिकारीको कार्यालय प्रवेश अवरुद्ध रहँदा उपकुलपतिले एक्लै माग सम्बोधन गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने बताइएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालन टिमवर्कमा आधारित हुने भएकाले सबै पदाधिकारीहरू कार्यरत नहुँदासम्म समाधान कठिन हुने उनको भनाइ छ।
पदाधिकारीहरूले सुरक्षा माग गर्दै गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षामन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर प्रशासनले वार्ता र संवादबाट समस्या समाधानको बाटो अवलम्बन गर्न सुझाउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छैन। यसले समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
यसअघि नेविसंघका कार्यकर्ताले उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गरेका थिए। घटनामा संलग्न दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी १०/१० हजार धरौटीमा छाडेको थियो। अन्य संलग्नलाई मुद्दा नचलाई संरक्षण दिइएको भन्दै प्राध्यापकहरूले गृह प्रशासनको आलोचना गरिरहेका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले तोडफोडको क्षतिपूर्ति दोषीहरूबाट भराउन माग गरिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, प्रशासनिक मौनता र विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबबीच त्रिविको प्रशासनिक सञ्चालन गम्भीर अन्योलमा परेको छ। समस्या चाँडो समाधान नभए शैक्षिक गतिविधिमा थप अवरोध हुने देखिएको छ।
