काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा नफर्कन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमा अनुसार ‘अभिभावक’ को भूमिकामा बस्न सुझाव दिएको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको पार्टी प्रवेशबारे औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिको गरिमा, संविधानको मर्म र गणतान्त्रिक अभ्यासलाई ख्याल गर्दै उनले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु ‘अनुचित’ हुने तर्क गरेका थिए। “पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो गरिमालाई ख्याल गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन, आउन मिल्दैन,” ओलीको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
ओलीको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरे पनि नेताहरूबीच तीव्र बहस र असहमति देखिएको थियो। उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालगायत केही नेताहरूले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। ज्ञवालीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई हतारमा टुंग्याउनु उचित नहुने बताउँदै सचिवालय बैठकमार्फत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। थापाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने विधि नै गलत भएको भन्दै आलोचना गरे। यता वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने बैठकको निर्णय सुनाउँदा मौन बसेका थिए, यद्यपि अघिल्ला दिनहरूमा उनी भण्डारीको पक्षमा खुलेका थिए।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कनु संविधानसम्मत हुँदो हो त पनि त्यसले निष्पक्ष राष्ट्रपतिको छविमा आघात पुर्याउने बताए। “भविष्यमा कोही राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कने सोच राखे भने उनको कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्छ,” उनले भने। बैठकमा सहभागी ३०१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १८४ जनाले धारणा राख्दा करिब डेढ दर्जनले मात्र भण्डारीको सक्रियताको पक्षमा बोलेका थिए। बाँकी अधिकांश सदस्यहरूले पार्टीमा अस्थिरता ल्याउने भन्दै आलोचना गरे।
केही नेताहरूले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र विधान संशोधनको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिए। केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले अध्यक्ष ओलीले पर्याप्त समय नेतृत्व गरिसकेको भन्दै अब निःसर्त नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिन्। उनले भनिन्, “वर्तमान अध्यक्षले नेतृत्वको अवसर पर्याप्त पाउनुभएको छ, अब पुस्तान्तरणको समय आएको छ।” बैठकले त्यही दिन पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसमा पार्टी पदाधिकारीलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिनेलगायत प्रावधान समावेश गरिएको छ। यो प्रस्ताव अब विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
