काठमाडौँ — नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व हस्तान्तरणको माग खुलेर उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेकाले अब नेतृत्व पुस्तान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेकी छन्।
बैठकमा बोल्दै तिम्सेनाले भनिन्, “कुनै व्यक्ति विशेषका लागि विधान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन, बरु संगठन सुदृढ बनाउने गरी विधान निर्माण गर्नुपर्छ।” उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पर्याप्त अवसर प्राप्त गरिसकेका छन्, अब ‘निसर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ अपरिहार्य भएको तर्क उनले अघि सारिन्।
उनले पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदन ढिलोगरी पेस हुनु र भाषणमा उठाइएका दाबीहरू अपूरा हुनु आफूजस्ता नेताहरूका लागि असन्तोषको विषय भएको जनाइन्। “आजको नेतृत्वले समयमै प्रतिवेदन लेख्नसमेत नभ्याउने स्थिति सृजना गर्नु शोभनिय छैन,” उनले भनिन्। तिम्सेनाले पार्टीको विधानमा केही महत्वपूर्ण र न्यूनतम लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। “संगठित सदस्यमाथि कुनै फौजदारी अभियोग बिना सदस्यता खोस्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनको माग थियो।
“पार्टी सरकारमा हुँदा पनि घेराबन्दीमा, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घेराबन्दीमा — यस्तो स्थिति किन?” भन्दै उनले एमालेजस्तो ठूलो संगठनले ‘घेराबन्दी’ हटाउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो भन्ने संकेत गरिन्। उनले भनिन्, “हामी ‘मिशन ८४’ को कुरा गर्छौं, तर यत्रो शक्ति राख्दा पनि जनतासँग जोडिन नसक्नु आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो।”
यसबाहेक बैठकमा अन्य नेताहरूले पनि आगामी महाधिवेशन, नेतृत्वको परिकल्पना, विधिको पालना र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणबारे धारणा राखिरहेका छन्। तिम्सेनाको यस्तो प्रत्यक्ष र निसंकोच अभिव्यक्ति पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सुरु भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अध्यक्ष ओलीले यसबारे के प्रतिक्रिया दिनेछन् भन्ने चासो बैठकभर रहने देखिन्छ। एमालेले हाल विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा यस्तो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मानिएको छ।
