बढ्दै छ अपराधका घटना, सुरक्षाको प्रत्याभूति देखाउन राज्य संयन्त्र कमजोर

पछिल्लो समय मुलुकमा चोरी, डकैती, पाकेटमार, ठगीलगायतका घटना बढिरहेका छन् । ठग्ने र ठगिने क्रममा व्यापक बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भन्ने लाखौं रुपैयाँ ठग्ने, अनलाइनमार्फत पनि ठगीलगायतका गतिविधि व्यापक सुन्नमा आउन थालेको छ । सार्वजनिक यातायातमा पाकेटमारहरुको बिगबिगी छ । जसका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु नै डरमर्दो भइसकेको छ ।

घरमा चोरी हुने क्रम पनि बढेको छ । घरबाट बाहिर निर्धक्कसँग निस्किन सक्ने वातावरण अहिले छैन् । घरमा ताला लगाएर निस्किँदा चोरी पो हुने कि ! बसमा कतै सामानको हराउने हो कि ! भन्ने त्रासले आम सर्वसाधारणलाई जतिबेला पनि सताउने गरेको छ । जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारलाई मतलब छैन् । अहिले यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप बढेका छन् ।

यो के कारणले बढ्यो ? सरकारलाई थाहा नै छैन् । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर छैन् । जागिरेहरु पनि आर्थिक मन्दी लागेपछि बेरोजगार भएका छन् । आम्दानी नभएपनि पेट त पाल्नैपर्यो । काम नपाएकाले अधिकांशले चोरी गर्न थालेका छन् । काम पाउँदैन्, काम नभएपनि पैसा हुँदैन् । अनि के गर्नेभन्दा चोरी । अहिले त दिनदहाडे चोरी हुन थालेको छ । गरगहना लगाएर हिँड्ने वातावरण छैन् ।

कान नै काटेर लगिदिएको सम्मको घटना घटेका छन् । घरबाट बाहिर जानुपर्दा पनि चोर छिर्ने हो कि भन्ने त्रास सर्वसाधारणलाई हुन्छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई निर्धक्क होऔं भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन् । जनताले कर तिरेका छन्, त्यही करबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मले तलबभत्ता खाएका छन् । यद्यपि, सुरक्षाको प्रत्याभूति देखाउन सकेका छैनन् ।

अहिले समाजमा दुई खालका मान्छे छन् । एउटा पूँजीपति, अर्कोलाई पेट पाल्नकै समस्या छ । पूँजीपतिहरुलाई आफ्नो सम्पत्तिको प्रचारप्रचार गर्दै ठिक्क छ । पैसा नहुनेहरु कसरी भोक मेटाउने भन्दै वाक्क छन् । पछिल्लो समय पैसाकै लागि ज्यान लिएको, गरगहना लुट्नका लासग हत्या गरेकोलगायतका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले सबै यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।

देशमा कति धनी छन् कति गरिब ? यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन् । जो मान्छे सरकारी जागिर छन्, पेन्सन आउँछ, लाखौं रुपैयाँ घरभाडा आउँछ, छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका छन्, त्यही मान्छेलाई सरकारले भत्ता दिन्छ । तर, गरिबले के पाउँछन् ? न उनीहरुको घर हुन्छ न पेट पाल्नका लागि आम्दानीको स्रोत । आखिर सबै जनता हुन् । तर, गरिबलाई अपहेलना गर्दा यस्ता अपराधिक घटना बढिरहेका छन् ।

कि रोजगारी दिनुपर्यो कि भत्ता । जसका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलियामा छन्, काठमाडौंमा घर छ, तिनलाई भत्ता दिएर के काम ? सरकारी जागिरेहरुको पेन्सन काटेर बेरोजगारहरुलाई देऊ, सरकार । यहाँ कस्तो भइरहेको छ भनि एकथरी जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्, अर्कोथरी खानकै लागि चोरी गरिरहेका छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । खानकै लागि चोरी गर्नुपर्छ भने सरकार जहाँ छ ?

जनताको मौलिक हकको संरक्षण भयो ? आम्दानी र सम्पत्ति भएकालाई किन भत्ता दिनुपर्यो ? हुनेबाट कर उठाउने, नहुनेलाई दिने काम गरौं । चोरी गर्नु कसैको रहर हुँदैन् । एउटा व्यक्ति गरिबको घरमा जन्मिन्छ, उसले शिक्षा पाउँदैन् । जागिर खान सक्ने उसको हैसियत हुँदैन् । काम खोज्दा काम पाउँदैन् । अनि उसले चोरी गर्छ । चोरी गर्ने पनि मान्छे नै हुन् । चोरी गर्दा उनीहरुलाई पनि कति डर हुन्छ होला ?

कसैले समातिहाल्यो भने पिट्छन्, प्रहरीकहाँ बुझाउँछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै जनतालाई चोर बनाइरहेको छ । जनता भोट र कर लिनका लागि मात्रै हुन्जस्तो गरेको छ सरकारले । जनताको मौलिक हकको सुनिश्चितता त गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले अरु के अपेक्षा गर्नु ? अहिले नेपाली समाजमा मानवता हराउँदै गएको छ । पहिलेपहिले बुढापाकाले भन्थे,‘बरु मागेर खानु तर नचोर्नु ।’

अचेल त माग्यो भने कसैले दिँदैनन् । घरमा माग्ने मान्छे आयो भने लखेट्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । उसले मागेको छ, चोरेको त छैन् नि । भोकोलाई एक पेट खान दिँदा सर्वस्व सकिन्छजस्तो गर्छन्, नेपाली । जबकी खाना फ्याँक्न उनीहरुलाई माया लाग्दैन् । भोको पेटले आम्दानी छैन् भन्दा मान्दैन् । सहनै नसक्ने भएपछि मात्रै कसैले चोर्ने हो । बाटाघाटा, मठमन्दिरमा बुढाबुढी, बालबच्चा मागेर बसेको देखिन्छ ।
के तिनीहरु नेपाली नागरिक होइनन् ? तिनीहरु अभिभावक को ? तीन करोड नेपालीको अभिभावक सरकार हो । तर, सरकार आफ्नो अभिभावकत्व निभाउनबाट चुकेको छ । बाटोमा मागेर खानेको पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार छ । यद्यपि, त्यो अधिकार कागजको खोस्टोमा सीमित छ । उनीहरु त्यही सडकमा जन्मिन्छन्, त्यही अस्ताउँछन् ।

न उनीहरुले भत्ता नै पाउँछन् । सडकमा मागेर खानेहरुको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । उनीहरुले पनि छतमूनि ओत लाग्न पाउनुपर्छ । खान पाउनुपर्छ । उपचार पाउनुपर्छ । नागरिक भएको परिचय पाउनुपर्छ । विडम्बना, पाएका छैनन् । किन कि सरकारलाई मतलब नै छैन् । सरकारले समाजमा कस्ता खालका चोर छन् ? अनुसन्धान गर्नुपर्यो ।

चोरीको आरोपमा हजारौं जेल चलान भएका छन् । तिनीहरुमाथि अध्ययन गर । चोरी गर्नु अपराध हो । तर, किन चोरे ? सरकारलाई पनि थाहा होस् । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा युवाहरु धमाधम जेल पुगिरहेका छन् । जेलमा यस्ता धेरै छन्, जो थोरै रकम धरौटी तिर्न नसकेर सजाय काटिरहेका छन् । जसले खानकै लागि चोर्छ, उसले धरौटी रकम कहाँबाट तिरोस् ?

हुन त सरकारले गर्न सक्ने पनि यति मात्रै हो । सानालाई समातेर के के न गरे भन्छन्, सरकार । जबकी सरकारमै भ्रष्टाचारी र ठग बसेका छन् । सिंहदरबारमा भएका ‘भ्रष्टाचारी’ लाई कसले समात्छ ? गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । उनलाई समात्न निर्देशन दिने आँट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छ ? देश घुसखोरी र भ्रष्टाचारीले भरिपूर्ण छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता गर्नेलाई यहाँ छुट छ । राजश्व छल्नेलाई यहाँ छुट छ । विकासको नाममा जनताले तिरेको करमाथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई यहाँ छुट छ । हुन त सरकार ठग, दलाल र ठेकेदारले भरिपूर्ण छ । अहिले जनतामा धेरै निराश छाएको छ । ठूल्ठूला भाषण गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले देख्नेगरी केही काम गरेका छैनन् । बरु, खारेज भइसकेको यातायात समितिलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरे ।

यस्ता त मन्त्री छन् अनि जनताले के भन्ने ? बल्लतल्ल खारेज भएको यातायात समिति नवीकरण गरेर फेरि सिण्डिकेट लगाउन दिइएको छ । सरकारको भर छैन् भन्ने जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । सहकारीले करोडौंलाई रुवाएको छ, तर जनता टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । सरकारमाथिको अविश्वास आम सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि देखाएका छन् ।

धमाधम पैसा झिकेर घरमा राख्ने क्रम बढेको छ । देशमा सरकार छ ? यो प्रश्न उठिसकेको छ । दिनानुदिन अपराधका घटना बढिरहेको छ । अब झनै शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपिने आम सर्वसाधारण बताउँछन् । आर्थिक अवस्था झनै खस्किने र अपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने भनि सर्वसाधारण गफ गरिरहेको सुनिन्छ । जनतालाई त्रास छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मस्तसँग निदाएका छन् । उनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनकै चिन्ता छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्