सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १७ अर्ब ७० करोड बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको बैठकले उक्त ऋण अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन डलर करिब १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको हो।
त्यस्तै सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणसमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वी तराईको सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि जापानी येन २ हजार २५६ मिलियन अर्थात २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
