बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा संघीय सरकार अन्तर्गतको संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानवीन तथा सोही समितिको हवला दिदै सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा ८४ पेज लामो प्रतिवेदन माथि साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आपत्ती जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि मार्फत नेपालको साझेदारी वन लगायतका वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यद्यपी संसदीय समितिको नाममा बाहिर आएको प्रतिवेदनले यस विषयमा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहलाई कारवाही गर्न गरिएको सिफारि एवं प्रतिवेदनमा उल्लेखति विषयवस्तुहरु गैरकानुनी एवं मनगढन्ते भएकाले सो उपर महासंघको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल वन प्रदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले मिति २०७७ साल जेठ १५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल भित्रको सम्पूर्र्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहकटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय सार्वजनिक भए देखिनै स्वदेशी सम्पूण काठजन्य वस्तुहरुको आपूर्तिमा रोकावट हुदै आएकोमा जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट केहि खुकुलो पन भएको भएतापनि साल जातको काठ सन्दर्भमा रोकावट यथावत राखिदै आइरहेकोले काष्ठमा आधारित उद्योगहरुले बर्ष भरिको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको खरिद एव्म जोहो गरि गरि व्यवस्थापन गर्ने मुख्य समयमै भएको यो रोकावट सम्बन्धि निर्णले काष्ठमा आधारित ४० हजार उद्योग व्यवसायहरुमा प्रतिकुल असर पर्नुको साथै यस सँग सम्बन्धि लाखौँ मजदुहरुको रोजगारीमा समेत प्रतिकुल असर परेको प्रष्ट पारेको छ ।
