काठमाडौँ – सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउन खोजेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला उनले बिहीबार प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलेको बैठकमा काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी सहभागी थिए ।
आईजीपी कार्कीलाई हटाउने तयारी सरकारले गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी मुख्यालयमा हलचल भएको थियो । त्यसलगत्तै कार्कीले आकस्मिक छलफलका लागि उच्च अधिकृतहरू सम्मिलित पुलिस पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बोलाएका थिए । प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत तत्काल काठमाडौं आउन निर्देशन दिइएको थियो । बैठकपछि नेपाल प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनलाई विवादमा तान्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका सीमित व्यक्तिको गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार आईजीपी कार्कीले पछिल्लो समय प्रहरी संगठनविरुद्ध विभिन्न गतिविधि भइरहेको भन्दै सबै अधिकारीलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका थिए । संगठनको व्यावसायिकता, छवि र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक विषय बाहिर लगेर सार्वजनिक नगर्न सचेत गराएको ती अधिकारीले बताए । बैठकमा केही उच्च अधिकृतले सार्वजनिक भएका विषयबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । संगठनको गरिमामा आँच आउने विषयमा एकजुट भएर सामना गर्नुपर्नेमा उनीहरू एकमत देखिएका थिए । व्यक्तिगत विषयको खण्डन सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने र संगठनसँग जोडिएका विषयमा संस्थागत रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा राखिएको थियो ।
केही अधिकारीले आईजीपी कार्कीसँग सरकारले राजीनामा मागेको हो वा होइन भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । जवाफमा कार्कीले सार्वजनिक भएको विवरण सत्य नभएको र अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिन नभनेको बताएका थिए । बैठकको अन्त्यमा संगठनको छवि र प्रतिष्ठा जोगाउँदै शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने काममा कुनै असर पर्न नदिने निष्कर्ष निकालिएको एक अधिकारीले बताए । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बैठकमा पछिल्लो शान्तिसुरक्षाको अवस्था, समसामयिक विषय र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता तथा कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना फैलाएर संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार केही उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग जोडिएका अनुसन्धानका विषयमा विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाउँदै तत्काल गिरफ्तारी रोकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारी आईजीपी कार्कीसँग असन्तुष्ट छन् । २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका इनम सापकोटासँग पनि आईजीपी कार्कीको कुराकानी हुने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री र अमेरिकी दूतावाससँग निकट रहेको दाबी गर्दै सापकोटाले न्यायाधीश, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारी, कानून व्यवसायी र सत्तारूढ रास्वपाका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
आईजीपी कार्कीले बुधबार पनि उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखदेखि प्रहरी निरीक्षक तहसम्मका अधिकारीलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रहरी अधिकारीहरू एकअर्काविरुद्ध तथा आफ्नै संगठनका सहकर्मीविरुद्ध लाग्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए । ब्याचीहरूबीचसमेत सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बिहीबारको पीसीसी बैठकमा पनि उनले सोही विषय दोहोर्याउँदै गलत आचरण भएका व्यक्तिसँगको संगतले प्रहरी अधिकारीलाई कुनै फाइदा नहुने बताएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय सार्वजनिक गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गतिविधिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका थिए ।
२४ कात्तिक २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । त्यसबेला उनीसँगै एआईजीहरू राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह पनि आईजीपीका प्रतिस्पर्धी थिए । कार्की, अधिकारी र केसी २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् भने शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा आएका थिए । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा आईजीपी कार्की २०८४ चैतसम्म पदमा रहनेछन् ।
