काठमाडौँ – सिराहाको औरही गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम’मा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा माछापालनका लागि सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा काम नगरी तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी झुट्टा बिल-भरपाई तयार गरी रकम भुक्तानी लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ। आयोगका अनुसार गाउँपालिका र प्रगतिशील कृषक समूहबीच १५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार माछाका भुरा, दाना, चन तथा आवश्यक कृषि सामग्री वितरण गर्नुपर्ने भए पनि ती सामग्री वितरण नै नगरी काम सम्पन्न भएको देखाएर रकम भुक्तानी लिइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार यसरी वास्तविक कामभन्दा बढी देखाई ८ लाख २ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएर सरकारी रकम हिनामिना गरिएको ठहर भएको छ। सोही रकमलाई बिगो कायम गर्दै आयोगले चारै जना प्रतिवादीसँग जनही ८ लाख २ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ बिगो असुल तथा कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ। आयोगले औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख रमेश नारायण शर्मा, तत्कालीन लेखापाल आशिष कुमार कामती र प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष राम भजन यादवलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख रमेश नारायण शर्माले आफू सो पदमा नरहेको अवस्थामा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको भनी ओहदा तथा अधिकारको दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। उनले सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने तथा विवरण हेरफेर गर्ने कार्यसमेत गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ। उक्त कार्यका लागि शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ र १५ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी, प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष राम भजन यादवले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखी भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आयोगको आरोप छ। सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सम्झौताअनुसारको काम नभए पनि काम सम्पन्न भएको देखाई रकम भुक्तानी लिन सहयोग गरेको अभियोगमा यादवविरुद्ध मुख्य अभियुक्तसरह सजाय तथा बिगो असुलको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने कृषि तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा समूहगत लाभ लिन खोज्ने कार्यमाथि अनुसन्धान र कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।
