काठमाडौं – सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनादेखि चिनी आयात, सार्वजनिक बिदा र राष्ट्रिय शोक घोषणासम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ वटा मुख्य निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू यस्ता छन् :
१. एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुललगायतका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
३. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिइएको छ। उक्त चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो।
४. भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
५. विसं २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ।
६. विसं २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ।
उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरिएको छ।
७. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्यीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न निर्णय गर्दै आएको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयले प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र बाढीपछिको पुनःस्थापनालाई अघि बढाउने सरकारको तयारी देखाएको छ।
