काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवाका स्थायी पदमा नयाँ भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारी सेवाको तयारी गरिरहेका लाखौं युवाले यस वर्ष लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ विज्ञापनको अवसर नपाउने भएका छन्।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव बैठकले कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुख्यसचिवमा नियुक्त भएपछि कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको यो पहिलो सचिवस्तरीय बैठक हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणपछि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दी घट्ने तथा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ भने १० सचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। कतिपय मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने व्यवस्था हटाएर एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
संगठन संरचनामा भएको परिवर्तनसँगै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि सहायक तहसम्मका विभिन्न पदमा पनि दरबन्दी कटौती हुने भएको छ।
लोकसेवा आयोगले हरेक वर्ष निजामती सेवाका विभिन्न तहमा करिब ३ हजारदेखि ४ हजार स्थायी पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आएको छ। ती पदका लागि औसतमा ५ लाखभन्दा बढी युवाले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन्। यस वर्ष नयाँ भर्ना रोक्ने सरकारी निर्णयले सरकारी सेवाको तयारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
