काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न तीनै तहका सरकारका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण तथा डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा भण्डारण हुने उच्च जोखिम रहने भएकाले राज्यका संवेदनशील सूचना चुहावट हुन सक्ने खतरा बढेको छ। परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै कार्यालयले यसबाट संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिम रहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील दस्तावेज डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यबाट बच्न सबै सरकारी निकायलाई सचेत गराएको छ। कार्यालयका अनुसार यो निर्देशन केवल प्राविधिक सावधानी मात्र नभई सरकारी सूचना सुरक्षा, तथ्याङ्क गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको हो।
