काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन नागरिकका लागि नेपालको संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
निवेदकहरूले संविधान र कानुनबारे जानकारी पाउने समान अवसर सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दृष्टिविहीन नागरिकका लागि ब्रेल लिपिमा संविधान उपलब्ध नगराइनु सूचनाको हक तथा मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए।
उनीहरूले संविधानका विभिन्न संस्करण मातृभाषामा प्रकाशित गरिए पनि दृष्टिविहीन समुदायका लागि ब्रेल संस्करण उपलब्ध नगराइनु विभेदपूर्ण भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले संविधानमा प्रत्याभूत सूचनाको हक र समान पहुँचको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ब्रेल लिपिमा संविधान प्रकाशन गरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।
