काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटिसक्दा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाइएको भन्दै सरकार र नेपाल आयल निगममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। उपभोक्तादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले मूल्य समायोजनमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटे पनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको लाभ नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विश्व बजारमा केही महिनाअघि प्रतिब्यारेल ११० डलरभन्दा माथिसम्म पुगेको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य अहिले करिब ७२ डलरको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव कम हुनु, तेल आपूर्ति सहज बन्दै जानु तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्ग पुनः सञ्चालनमा आउनुले मूल्य घट्न सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि नेपाल आयल निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दैमा तत्काल नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने जनाएको छ। निगमका अनुसार नेपालले प्रत्यक्ष कच्चा तेल नभई प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने भएकाले मूल्य समायोजन भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट प्राप्त हुने नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा गरिन्छ।
निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार आईओसीले प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने व्यवस्था छ। आगामी मूल्यसूची प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले लागत, नाफा–नोक्सान तथा समग्र आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गरेर उपभोक्ता मूल्यबारे निर्णय गर्ने उनले बताए।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि तत्काल उपभोक्तामाथि सम्पूर्ण भार नपार्दा ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोरेको थियो। मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित कोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएकाले निगमको वित्तीय अवस्था अझै पूर्ण रूपमा सुदृढ भइनसकेको उनको भनाइ छ। साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अझै पनि उल्लेख्य घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।
यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने मूल्य बढ्दा तत्काल समायोजन गर्ने तर घट्दा विभिन्न प्राविधिक कारण देखाएर ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता अन्यायमा परेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको लाभ समयमै उपभोक्तासम्म पुर्याउन स्वचालित मूल्य प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
इन्धनको मूल्य उच्च रहँदा ढुवानी, निर्माण सामग्री, सार्वजनिक यातायात तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागतसमेत बढिरहेकाले यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवनयापनमा परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। सरकारले मूल्य समायोजन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै उपभोक्तालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
